विभेदको राजनीति-मधेसमा आन्तरिक औपनिवेशिकरण

राणा शासन कल देखिनै मधेस लाई दरवार तथा राणा हरु ले उप निवेश को रुपमा उपयो गर्दै आएको छ
दरवार लाई रिझाउने , राणा हरु को चाकडी गर्ने तथा उच्च भारदार हरुलाई मधेस को उर्वरा भुमि जागिर , बिर्ता, बक्सिस, नजराना, बक्स , दान दाइजो आदि को रुप मा दीदै आइएको हो
मधेस का जग्गा हरुको औपचारिक नापी धेरै पछी मात्र भयो
यसको फाइदा उठाएर शासक वर्ग ले साधारण अपठित मधेसी हरु लाई पुस्तेनी प्रयोग को जग्गा हरु बाट बेदखल गरेका अनेकौ उदाहरण हरु छन् मधेस लाई औप निवेशिक्रण को मध्यम बाट पहाडी करण गर्नका लागि राज्य बाट कयौं नियोजित योजना हरुलाई कार्यन्वयन गरिदै आइयेका छ यस लाई निम्नाअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ
१. औलो अन्मुलन कार्यक्रम
२. एकीकृत विकाश योजना हरु
३. भुमि सुधार
४. जग्गा को सरकारी मुल्यांकन स्थिर राखनु
५. राजा र राजपरिवार को नाम मा शहरको नामकरण
६. महेन्द्र राजमार्ग को निर्माण
७. पुर्व सैनिक वस्ती
८. सिमा नजिक उधोग स्थापना मा बन्देज

१. औलो उन्मुलन कार्यक्रम :

मधेस क फराकिला भू-भागमा आन्तरिक आप्रवासन लाई प्रोत्साहित गर्न का लागि अमेरिकी सरकारको सहयोग मा कार्यक्रम लाई लागु गरियो र खास गरि पहाडी क्षेत्र मा व्यापक प्रचार प्रसार गरियो र यस पछी मधेस का जिल्ला हरुमा 2% भन्दा बढी को दरमा जनसंख्या विर्दी कायम हुन् गयो , जुन निरन्तर बढ्दो छ
२.एकीकृत विकाश योजना हरु

वि.स.२०११/०१२ साल देखि विदेशी हरुको सल्लाह अनुसार मधेस को जनसंख्या लै विविधिकरण गर्न का लागि संस्थागत आधार मा विभिन्न एकीकृत विकाश योजना हरु संचालन गरियो
यस काम मा सबै भन्दा पहिले शुरु भएको राप्ती घटी विकाश योजना अन्तर्गत २०११-२०२३ को अवधि मा एक्लो चितवन जिल्ला मा १० गुना को डर ले पहाडी मुलका मानिसहरुको जनसंख्या बृदी भयो
यस काम मा सरकारले राप्ती,सगरमाथा एकीकृत विकाश कार्यक्रम ,
झापा पुनर्वास आयोजना,
सर्लाही पुनर्वास आयोजना,
नवलपरासी पुनर्वास आयोजना,
तारा तल पुनर्वास आयोजना,
कैलाली पुनर्वास आयोजना,
कंचनपुर पुनर्वास आयोजना,
राजनीतिक पिडित बसोवास आयोजना,
उच्च स्तरीय अख्तियार सम्पन्न वन सुद्रीढी करण आयोग हरु ,
जिल्लास्तरमा सुकुम्बासी आयोजनाहरु जस्ता विभिन्न नाममा र केन्द्र स्तरमा पुनर्वास कम्पनिहरु खडा गरेर लगभग सम्पूर्ण मधेस भर नै अभियान को रुप मा पहाडी क्षेत्र बाट जनसंख्या को आप्रावसन लाई प्रोत्साहित गरियो

३. भुमि सुधार

वि.स.२०२४ साल मा सरकार ले भुमि सुधार कार्यक्रम लागु गरयो जग्गा को हक बन्दी गरेर खास गरी मधेस का मानिस हरु बाट जग्गा खोसियो र हक बन्दि भन्दा बढी संकलन भएका जग्गा हरु मा पहाड बाट आएका , भारतर बर्मा बाट बिस्थापित भएका पहाडी मूल का मानिस हरु मा मात्र वितरण गरियो
यस्तो कुनै जग्गा मधेसी भुमि हिन हरुलाई नाम मात्र को लागि पनि वितरण गरिएन

४. जग्गा को सरकारी मुल्यांकन स्थिर राखनु

सरकारले आवधिक रुपमा गर्नु पर्ने जग्गाको करिद बिक्रि प्रयोजन को मुल्यांकन लाई मधेस क्षेत्र मात्र मा दशकौ देखि स्थिर राखेर पहाड बाट बसाई सरेर आउनेहरु लाई मधेस मा जग्गा खरिद गर्न प्रोत्साहित गरियो बसाई सरि आउने लाई जग्गा को खरिद मुल्य सस्तो होस् भन्नाको लागि गरिएको यो कार्य अधवादी कतिपय जिल्ला हरुमा कायमै छ

५. राजा र राजपरिवार को नाम मा शहर को नामकरण

खास गरी महेन्द्र राज मार्ग को निर्माण को क्रम मा राजा तथा राजपरिवार का सदस्य हरु को नाम मा वन जंगल लाई सखाप परेर गाउँ तथा शहर हरु बसाउने कार्यलाई प्रोत्साहन दिएयो सबै को नाम मा जग्गा नापी गराएर स्वामित्व दिइयो

६. महेन्द्र राजमार्ग को निर्माण

पुर्व पश्चिम राजमार्ग को निर्माण मधेस को शतब्दिऔ पुरानो मानव बसोवासको क्षेत्र बाट अलग्याएर मधेस को घना जंगल को माझ भएर बनाउने काम सुरु भयो यसरि राजमार्ग को लागि रेखांकित स्थान हरु मा र सडक को दुबै तिर पहाड बाट आएका ह्धना आवादीको बसोवास गराइयो बसोबास को यस कारलाई खुल्ला रुपमा सरकार ले प्रोत्साहन दियो महेन्द्र राजमार्ग को यस निर्माण कार्य बाट मधेस का प्राय: सबै पुराना व्यावसायिक केन्द्र हरु तथा बजार हरु आर्थिक मन्दी को शिकार हुन् पुग्यो

७. पुर्व सैनिक बस्ती

नेपाल भारत सिमा को दक्षिण सिमान्त क्षेत्र हरु मा नियोजित रुपमा भुपुर्व सैनिक हरुलाई lyayer बस्ती बसाउने काम भयो यस्ता बस्ती हरु मधेस का प्राय: सबै भन्सार क्षेत्र हरु मा देखन सकिन्छ

८. सिमा नजिक उद्योग स्थापना मा बन्देज
सरकारी निर्णय को आधार मा भारत नेपाल को सिमा क्षेत्र बाट ८ किलोमिटर उत्तर सम्म कुनै पनि प्रकार को कल कारखाना तथा उद्योग धन्दा को स्थापना गर्न नपाइने नियम बनाएर मधेसका त्यस्ता क्षेत्र हरु मा औद्योगिकिकरणलाई रोक्नु को साथै मधेसी हरु को विस्तार तथा रोजगारी को प्राप्ति लाई हतोत्साहित गरियो
उपर्युक्त तथा अन्य कयौ राज्य प्रदत्त नीतिहरुको आधारमा मधेस मा सुन्योजित तबरबाट आन्तरिक औपनिवेशिकरणको प्रारम्भ भयो मधेस लाई राज्य सत्ताले उपनिवेशको रुपमा प्रयोग गर्न शुरु गरेको यस्तो रणनीति को निरन्तरता अहिले पनि कायम छ खास गरी मुलुक को पूर्वी क्षेत्र मा रहेका १ लाख २५ हजार भुटानी शरणार्थी को फिर्तीको सन्दर्भ मा राज्य ले स्वीकारेको छानविन को प्रक्रिया शरणार्थी हरु लाई नेपाल भित्रै सामाजीकरण गरुने राज्यको यहि नीति अन्तरगत भएको हो यस प्रक्रिया पश्चात भुटान फर्कन नसक्ने भुटानी लाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने वैध उपाय अबलम्बन को बाटो खुल्दछ यसरि नेपाल लाई कालान्तरमा पूर्णत: पहाडिया पहिचान को मुलुक मा रुपन्न्तरित गर्न लगभग पाँच दशक अघि सोचिएको लगातार शृंखलाबद कार्यनीति को आधार मा मुलुक को मधेस मा औपनिवेशिकरण को प्रवृति लाई अगाडी बढाइएको छ यसको तत्कालिन प्रभाव स्वरूप मधेस मा मधेसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व न्यून हुदै जानु आर्थिक श्रोत र साधन मा मधेसी हरुको स्वामित्व खोसिदै जानु र भाषा -संस्कृति समेतमा अतिक्रमण बै यसको लोप हुने अवस्था को श्रीजना हुदै गएको छ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: